ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। UPS ਅਧੀਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
UPS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ UPS ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ NPS ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
